भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। 2025 के लिए नई लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो यह जानना आवश्यक है कि आपका नाम सूची में है या नहीं।
PMAY-G सूची 2025 में नाम कैसे जांचें?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 2025 में अपना नाम जांचने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Awaassoft” विकल्प पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू से “Report” विकल्प चुनें।
- नए पेज पर, “Social Audit Reports (H)” सेक्शन में “Verification for Beneficiary Details” पर क्लिक करें।
- अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करें।
- कैप्चा कोड भरें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आपके चयनित क्षेत्र की लाभार्थी सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं
लाभार्थियों को सहायता राशि: मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में ₹1.30 लाख।
शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता: ₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत)।
भुगतान का माध्यम: सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं।
आवास निर्माण की गुणवत्ता: लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
सबसे पहले, परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार को सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार वंचित श्रेणी में आना चाहिए। यदि परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर व्यस्क सदस्य नहीं है, तो वह पात्र माना जाएगा।
साथ ही, परिवार में 16 से 59 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए। अंततः, यदि परिवार भूमिहीन है और नैमित्तिक कार्य या असंगठित क्षेत्र में काम करके जीविका चला रहा है, तो उसे इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड और उसकी स्व-प्रमाणित प्रति।
- मनरेगा जॉब कार्ड।
- बैंक खाता विवरण।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर।
- शपथ पत्र कि आवेदक या उनके परिवार के पास कोई स्थायी मकान नहीं है।
महत्वपूर्ण सूचना: आधार सीडिंग अनिवार्य
सभी लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार उनके बैंक खाते से सीडेड (DBT के लिए) नहीं है, वे तुरंत बैंक से संपर्क करें।
“आधार लिंक” और “आधार सीडिंग” दो अलग प्रक्रियाएं हैं। केवल आधार लिंक होने से DBT भुगतान नहीं होगा जब तक कि वह NPCI से सीड न हो।
